पोषण अभियान हर राज्य में पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए-प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पोषण अभियान का कार्यान्वयन प्रत्येक राज्य में मिशन मोड में पूर्ण सरकार के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। उन्तालीसवें प्रगति इंटरेक्शन में पोषण अभियान की समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने जमीनी स्तर पर शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए स्व-सहायता समूहों और अन्य स्थानीय संगठनों के योगदान की बात कही।

बैठक में समीक्षा के लिए आठ परियोजनाओं सहित कार्यसूची में नौ विषयों की समीक्षा की गई। परियोजनाओं में से तीन रेल मंत्रालय की, दो-दो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय की हैं तथा एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है।

इन आठ परियोजनाओं की कुल लागत लगभग बीस हजार करोड़ रुपये है और ये बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं की लागत बढ़ जाने को रोकने के लिए समय पर इन्हें पूरा करने की जरूरत पर बल दिया।

इस बैठक में 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि की कुल लागत की 300 परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

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