मंत्रियों के चुनावी दौरे में सरकारी गाड़ी और सरकारी कर्मचारियों के इस्तेमाल पर रोक

रायपुर।

विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही मंत्रियों के चुनावी दौरे में सरकारी गाड़ी और सरकारी कर्मचारियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सरकारी खर्च पर लगे होर्डिंग को भी हटाने का काम शुरू हो गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा में बताया कि अब सरकारी खर्च पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब सभी मंत्री भी आचार संहिता के दायरे में आ गये हैं। आचार संहिता के उल्लंघन पर करने निर्वाचन आयोग सीधी कार्रवाई करेगा।

साहू ने बताया कि यदि कोई मंत्री चुनाव में दौरा करता है तो उसके साथ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी नहीं रहेंगे। मंत्रियों के साथ सिर्फ सुरक्षा में लगे कर्मचारी तैनात होंगे। दूसरे अधिकारी सभा या आयोजन में शामिल नहीं होंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीति आंदोलन में न तो भाग लेगा, न ही उनकी सहायता करेगा और न ही चंदा देगा।

उन्होंने बताया कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रात दस से सुबह छह बजे तक नहीं होगा। सरकारी और गैर सरकारी भवनों और निजी भवनों पर मालिक की अनुमति के बाद ही चुनावी पोस्टर और बैनर लगाया जाएगा।

साहू ने बताया कि स्थानीय चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे। स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों सहकारी संस्थानों में सरकारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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