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बैंकों के विलय को राज्यसभा से मंजूरी, SBI दुनिया की टॉप 50 बैंकों में शामिल

बैंक का अब टोटल कस्टमर बेस 37 करोड़ हो गया है.

नई दिल्ली : एसबीआई में पांच अन्य बैंकों के विलय को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है. इस मर्जर के साथ ही अब एसबीआई संपत्ति के हिसाब से दुनिया की टॉप 50 बैंकों में शामिल हो गया है. बैंक का अब टोटल कस्टमर बेस 37 करोड़ हो गया है.

24 हजार से ज्यादा ब्रांच, 60 हजार ATM

सरकार का तर्क है कि इस विलय से इन बैंकों की लागत में न सिर्फ कमी आयेगी, बल्कि संसाधनों के उपयोग को युक्तिसंगत बनाया जा सकेगा. देश भर में एसबीआई की ब्रांच नेटवर्क 24,000 से ज्यादा हैं. बैंक के एटीएम की संख्या 60 हजार के करीब है.

छंटनी की जताई गई थी आशंका

एसबीआई में मर्जर से संबंधित विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने पेश किया था. इस पर लंबी बहस हुई थी. हालांकि मर्जर से पहले आशंका जताई जा रही थी कि इससे छंटनी होगी,

लेकिन मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि विलय के बाद किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है. वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया.

लोकसभा में पहले ही बिल हो चुका है पास

लोकसभा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी है. अब इस विधेयक में इस विलय को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी गयी है. विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के जयराम रमेश सहित

कुछ सदस्यों ने एसबीआई के निजीकरण को लेकर आशंका भी जताई थी. कई सदस्यों ने बैंकों के नियमन एवं निगरानी प्रणाली को दुरूस्त बनाये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है.

दो लाख 70 हजार लोग कर रहे नौकरी

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में एसबीआई को हुए घाटे पर चिंता जताते हुए कहा कि एसबीआई भारत का पांचवां सबसे बड़ा नियोक्ता है जो वर्तमान में 2 लाख 70 हजार लोगों को नौकरी दे रहा है.

CPI का आरोप, विलय से फायदा नहीं

सीपीआई सांसद डी राजा ने कहा कि विलय से पहले बताया गया था कि इससे एसबीआई विश्वस्तरीय बैंक बन जाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत है. उन्होंने कहा कि एसबीआई का घाटा बढ़ा है,

एनपीए लगातार बढ़ रहा है साथ में कई शाखाओं को बंद भी करना पड़ा. राजा ने कहा कि सब्सिडियरी काफी अच्छा कर रहे थे और इस विलय से कोई फायदा नहीं है.

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