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आरबीआई ने बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के वेतन पर लगी पाबंदियों को हटाया

बंधन बैंक पर तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई थी

नई दिल्ली: बैंक के प्रमोटर की हिस्सेदारी को केंद्रीय बैंक के नियमों के मुताबिक 40 फीसद से नीचे लाए जाने के बाद बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के वेतन पर लगी पाबंदियों को आरबीआई द्वारा हटाने फैसला किया गया है।

सितंबर, 2018 में आरबीआई ने बंधन बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगाते हुए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के वेतन को फ्रीज करने का निर्देश दिया था। निजी क्षेत्र के नए बैंकों के लिए आरबीआई के लाइसेंसिंग से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने की वजह से बंधन बैंक पर तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई थी।

बैंक ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि आरबीआई ने 17 अगस्त, 2020 के अपने कम्युनिकेशन के जरिए बैंक के एमडी और सीईओ के वेतन को फ्रीज करने की पाबंदी को भी हटा लिया है।

बंधन बैंक ने कहा है कि केंद्रीय बैंक के इस हालिया फैसले के साथ 19 सितंबर, 2018 को बैंक पर लगाई गई सभी तरह की नियामकीय पाबंदियां हट गई हैं।

उल्लेखनीय है कि एक पखवाड़े पहले ही बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड ने एक ब्लॉक डील के जरिए बैंक में से अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। इसके बाद ही भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के एमडी और सीईओ की सैलरी को लेकर लगाई गई पाबंदियों को हटाया है। बैंक में होल्डिंग कंपनी की हिस्सेदारी अब घटकर 40 फीसद पर रह गई है।

बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस समय देशभर में बैंक के 4,559 बैंकिंग आउटलेट हैं और इसके ग्राहकों की संख्या 2.03 करोड़ से अधिक है। 30 जून, 2020 तक बैंक के पास कुल 60,610 करोड़ रुपये का डिपोजिट है और इसने कुल 74,331 करोड़ रुपये का लोन दिया हुआ है। बैंक के कर्मचारियों की संख्या 41,563 है।

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