अगले दो माह के भीतर समस्त राजस्व प्रकरणों को निराकृत करें : कलेक्टर

हिमांशु सिंह ठाकुर

कवर्धा।

छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विगत दिनों 19 दिसम्बर को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों को दिए गए निर्देशों के तहत कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने शनिवार को सवेरे जिला कार्यालय के सभा कक्ष में राजस्व, जल संसाधन, लोक निर्माण, खाद्य एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जिले के तीनों राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को अनुभाग स्तर पर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारियों की बैठक लेकर अगले दो माह के भीतर सभी राजस्व प्रकरणों-सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, नक्शा-खसरा, बी-वन आदि का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले माह होने वाले राजस्व पखवाड़ा के दौरान सभी विवादित-अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा तथा नए-पुराने सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें, ताकि ग्रामीणों को राजस्व से संबंधित छोटे-छोटे कार्यों के लिए कलेक्ट्रेट अथवा मंत्रालय का चक्कर लगाना नहीं पड़े।

उन्होंने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, रोड किनारे, श्मशानघाट, तालाब के मेढ़ पर किए गए अतिक्रमणों एवं ऐसे अतिक्रमण जिससे बार-बार शिकायत होती है, को तत्काल हटाने के भी निर्देश दिए। बैठक में भू-अर्जन के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन के प्रकरणों का शीघ्र सीमांकन कर अवार्ड पारित करें और शिविर लागाकर मुआवजा वितरित करें।

भू-अर्जन के कारण विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं- जलाशय, नहर लाईन, व्यपवर्तन आदि के कार्य तथा सड़क निर्माण का कार्य रूकना नहीं चाहिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित जल संसांधन और लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंतों को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से समन्वय कर भू-अर्जन के के प्रकरणों का त्वरित निराकरण कराने तथा सिंचाई परियोजनाओं एवं सड़क कार्यों को गति देने के निर्देश दिए,. बैठक में कलेक्टर के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कांचियों-बिचौलियों पर कड़ी निगाह रखने तथा धान खरीदी केन्द्रों का सतत रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

उन्होने सभी तहसीलदारों को राजस्व निरीक्षक, खाद्य निरीक्षण तथा कृषि विभाग के अधिकारी के धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर, वहां कि व्यवस्थाओं का जायजा लेने, संग्रहण केन्द्रों से मिलर्स द्वारा धान का उठाव, पुराने बारदानों का उपयोग तथा राज्य नगरिक आपूर्ति निगम द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण चावल चावल जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने एक राज्य से दूसरे राज्य में धान परिवहन के दौरान जांच करते समय आवश्यक दस्तावेजों का बारिकी से जांच करने और जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों- दशरंगपुर, नरोधी, बजाग, चिल्फी, बरबसपुर में चेक पोस्ट बनाने के भी निर्देश दिए।

इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले के सभी राशन दुकानों में राशन समाग्री एवं केरोसिन का भंडारण समय पर सुनिश्चित करने जिला खाद्य अधिकारी को निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित जिले के सभी नगर पालिका परिषदों के अधिकारियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत पात्रता रखने वाले सभी हितग्राहियों को पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के साथ ही ठंड से बचाव के लिए बस स्टैंड आदि सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने और निराश्रितों एवं बेसहारों को कम्बल वितरित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ठंड से एक भी मौत नहीं होनी चाहिए।

बैठक में अपर कलेक्टर जे.के. धु्रव एवं पी.एस. धु्रव, एसडीएम कवर्धा श्री विपुल गुप्ता, बोडला अभिषेक अग्रवाल, पंडरिया प्रकाश टंडन, डिप्टी कलेक्टर एस.एस. सोम, श्री अनिल सिदार, अभिषेक दीवान सभी तहसीलदार, नयाब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक सहित लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, खाद्य एवं नगर पालिका परिषद के अधिकारी उपस्थित थे।

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