अनाधिकृत निर्माण के 370 प्रकरणों का हुआ नियमितीकरण

आवश्यक प्रपत्रों के अभाव में प्रकरण होंगे निरस्त

रायपुर:अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के लिए कलेक्टर ओ.पी.चौधरी की उपस्थिति में जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में 370 प्रकरणों का निराकरण किया गया.

अनाधिकृत निर्माण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रायपुर जिले में अभी तक कुल आवासीय एवं गैर आवासीय के 5320 अनाधिकृत निर्माणों का नियमितिकरण किया जा चुका है.

बैठक में कलेक्टर चौधरी ने निर्देशित किया कि नियमितीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदनों में किसी भी प्रकार की कमी होने पर आवेदक को 15 दिवस के भीतर आवश्यक प्रपत्र अनिवार्य रूप से जमा करना है. आवश्यक प्रपत्रों के अभाव में प्रकरण को निरस्त कर दिया जाएगा.

गैर आवासीय प्रकरणों में पार्किंग एवं शासन द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने पर नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जाएगी. इसी तरह गुगल मैप भी नहीं होने पर नियमितीकरण नहीं किया जाएगा.

अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के लिए मास्टर प्लान के अनुरूप नक्शा आवश्यक है. उन्होंने नियमितीकरण की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए. जिन अधिकारियों द्वारा नियमितीकरण के कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं.

आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के नियमितीकरण के लिए सड़कों की चौड़ाई शासन द्वारा अलग-अलग निर्धारित की गई है. निर्धारित मापदंड पूरा होने पर ही नियमितीकरण किया जा सकेगा. ऐसे आवासीय भवन जो सड़क की सीमा में नही आते है उनका नियमितीकरण किया जाएगा.

बैठक में नगर एवं ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक विनीत नायर, नगर निगम के सभी जोन कमिश्नर सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे.

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