देह व्यापार से मोहल्ले के निवासी परेशान,उप जिलाधिकारी समेत इन्हें सौपा पत्र

बिस्कोहर पश्चिम मोहल्ले में हो रहे देह व्यापार को रुकवाने के लिए मोहल्ला निवासी राजा और नुरुल हुदा ने एक पर पत्र जिला सिद्धार्थ नगर के उप जिलाधिकारी, एलाऊ ईस्पेक्टर सिद्धार्थनगर, इटवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी के इटवा स्थित कार्यालय पर और तहसीलदार इटवा को दिया गयाl

इटावा: दिनांक 10 जून 2021 दिन गुरुवार को बिस्कोहर पश्चिम मोहल्ले में हो रहे देह व्यापार को रुकवाने के लिए मोहल्ला निवासी राजा और नुरुल हुदा ने एक पर पत्र जिला सिद्धार्थ नगर के उप जिलाधिकारी, एलाऊ ईस्पेक्टर सिद्धार्थनगर, इटवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी के इटवा स्थित कार्यालय पर और तहसीलदार इटावा को दिया गयाl

दरअसल पत्र में आरोप लगते हुए उन्होंने कहा कि 15-16 साल की नाबालिग बेटियों से खुद के ही माँ बाप व भाई द्वारा जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है और इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती कि कैसे अपनी मासूम बच्चियों से ऐसा घिनौना काम करवाते और न ही शासन प्रशासन का इन्हें कोई डर है। यह मामला ( रेड लाइट एरिया ) विस्कोहर बाजार, पाना-त्रिलोकपुर, जनपद-सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का है। वहीँ क्राइम  करने वालों को रोजगार व सरकारी नौकरी देने का प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है। और साथ ही उनका मनोबल बढाने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है..

हमेशा के लिए समाप्त नही किया गया तो… 

साथ ही पत्र में इन्होने कहा है कि इनके द्वारा पहले भी इस मामले में प्रशासन को पत्र भेजा गया है पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है वहीँ इन्होने कहा कि दिनांक- 09.12- 2020 व 24-02-2021 को  जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर के कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल भी कर चुके है। सिर्फ वो मांगो को लेकर पर कोई मतलब नहीं निकला अब अगर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुआ।

प्रार्थी की मांगो  को पूरा नहीं किया गया.. हमेशा के लिए समाप्त नही किया गया तो प्रार्थीगण द्वारा दिनांक- 28.06 2021 को दिन में 2 बजे हनुमान गढ़ी से प्रार्थीगण के परिवार व जनता के सहायोग द्वारा प्रार्थी जनपद – आयोध्या नगरी से पैदल यात्रा करते हुए लखनऊ विधान सभा तक जाकर विधान सभा पर नुरूल हुदा उर्फ पप्पू व राजा पुत्र पप्पी अमरण अन्सन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य होगें। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन व भारत सरकार की होगी ।

पढ़ें पत्र 

 

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