राजनीति

मोटर व्हीकल बिल पर कड़े हो सकते हैं नियम

नई दिल्ली: राज्यसभा के उपसभापति ने मोटर व्हीकल बिल को लेकर जारी गतिरोध खत्म करने के लिए बुधवार दोपहर 3 बजे संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई है. वहीं, विपक्षी कांग्रेस तथा द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) चाहती हैं कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए.

संसद के निचले सदन लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका मोटर व्हीकल बिल सोमवार को राज्यसभा में लाया गया था. तब कांग्रेस और डीएमके ने इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन चूंकि उस समय केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सदन में नहीं थे, इसलिए उपसभापति ने कहा था कि मंत्री के नहीं होने की वजह से बिल को सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा जा सकता.

गडकरी ने की थी बैठक की पहल

नितिन गडकरी चाहते थे कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए. इसलिए उन्हीं की पहल पर अब यह बैठक बुलाई गई है. इस बिल में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है. इसमें शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और ‘हिट एंड रन’ मामलों में 2 लाख रुपये मुआवजा शामिल है.

सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में 10 लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है.

 

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