SC : केंद्र सरकार को झटका, संविधान पीठ द्वारा NJAC पर पुनर्विचार याचिका खारिज

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC पर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने खारिज कर दिया है।

पीठ ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है और दाखिल करने में देरी के कारण खारिज किया जा रहा है।

याचिका दाखिल करने में 470 दिनों की देरी का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

ये याचिकाएं दाखिल होने के 19 माह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थीं।

हालांकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसफ, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने चेंबर में इसकी सुनवाई की।

इससे पहले 16 अक्टूबर 2015 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 5 जजों की संविधान पीठ ने मोदी सरकार के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था, जिससे 22 साल पुराना कोलेजियम सिस्टम वापस आ गया था।

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