मध्यप्रदेशराज्य

चुनाव कराने के फैसले को बदलने जा रही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार

कमलनाथ सरकार के वार्ड परिसीमन के दो महीने बाद लिया यह फैसला

भोपाल: मध्य प्रदेश की सत्ता में आने के बाद कमलनाथ सरकार द्वारा नगर पालिका अधिनियम में किये गए संशोधन के तहत निकाय चुनाव के 6 माह पूर्व वार्ड परिसीमन की अवधि को घटाकर 2 महीने कर दिया गया था.

लेकिन अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस फैसले को बदलने जा रही है. शिवराज सरकार अब इसे पुराने नियम के अनुसार करेगी, जिसमें चुनाव के 6 महीने पहले वार्ड परिसीमन जरूरी थी. इसके लिए सरकार अनुमोदन के बाद संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश करेगी.

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