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शिवराज सरकार फैसला : किसानों का 2600 करोड़ का कर्जा माफ

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि ऋण के डिफाल्टर किसानों का 2600 करोड़ रुपए ब्याज माफ करने का फैसला किया है। वहीं एक लाख की आबादी पर हर शहर में नई तहसील होगी। शिवराज कैबिनेट की मंगलवार हुई बैठक में ये अहम फैसले किए गए।

कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एक लाख की आबादी पर अब शहर में तहसील बनेगी। तहसील के लिए 2 करोड़ की लागत का भवन और वाहन के लिए 5 लाख रुपए भी सरकार की तरफ दिए जाएंगे।

कैबिनेट में किसान प्रोत्साहन सहायता योजना की जानकारी देने पहुंचे प्रमुख सचिव कृषि डॉक्टर राजेश राजोरा ने बताया कि सरकार ने सहकारी बैंकों के कृषि ऋण के डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ करने के लिए समाधान योजना को मंजूरी दी।

इसके तहत डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा। सरकार के मुताबिक समाधान योजना के तहत किसानों का करीब 2600 करोड़ रुपए का ब्याज माफ होगा और 17 लाख 78 हजार किसानों को इस योजना का लाभा मिलेगा।

वहीं किसान अब 2 किश्तों में मूलधन दे सकेंगे, हालांकि 15 जून तक उन्हें पहली किश्त चुकानी होगी। इतना ही नहीं सरकार ने हर किसान को न्यूनतम 5000 रुपए का मुआवजा देने का भी फैसला किया है। सरकार ने चना, मसूर, सरसों पर 100 रुपए और गेंहू, धान पर 200 रुपए बोनस राशि देने का भी फैसला किया है।

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