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अब तक सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग ने दिए है ये 4 तोहफे

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को यूनिवर्सटीज और कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए 23 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने इनकी पेंशन में संशोधन किया है. यह संशोधन 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है.

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसका फायदा 25 हजार से ज्यादा मौजूदा पेंशनर्स को मिलेगा. इन्हें 6 हजार से 18 हजार रुपये तक का फायदा मिलेगा.

इनके अलावा 23 लाख अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलने की बात कही गई है. इससे पहले भी सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग की कुछ सिफा‍रशें लागू कर तोहफा दिया है.

वेतन आयोग क्या? वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बदलाव को लेकर सुझाव देने की खातिर बनाया गया है. आयोग के सुझाव पर ही कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और अन्य तरह के भत्तों में बदलाव किया जाता है. अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं.इस दौरान सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को कई सौगात दी हैं.

ग्रामीण डाक सेवकों का वेतन बढ़ा : भले ही केंद्र सरकार ने 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में फिलहाल बढ़ोतरी न की हो, लेकिन उसने ग्रामीण डाक सेवकों को जरूर खुश होने की वजह दी है. इसी महीने की शुरुआत में हुई कैबिनेट बैठक में डाक विभाग से जुड़े इन पार्ट टाइम कर्मियों के पारितोषिक में सातवें वेतन आयोग के हिसाब से 56 फीसदी तक का इजाफा किया गया है. इन्हें 1 जनवरी 2016 से यह एरियर प्रदान किया जाएगा.

भत्ते में बढ़ोतरी हुई: पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को डेप्युटेशन पर दिए जाने वाले भत्ते में भारी बढ़ोतरी की थी. इस दौरान कार्मिक मंत्रालय ने इस भत्ते को दो हजार रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की थी.

कार्मिक मंत्रालय ने कहा था कि ‘एक ही स्थान पर डेप्यूट होने वाले कर्मचारियों को भत्ता मूल वेतन का 5 फीसदी मिलेगा. हर महीने यह अधकतम 4500 रुपये तक हो सकता है. वहीं, अगर डेप्युटेशन दूसरे शहर में होता है, तो वहां भत्ता मूल वेतन का 10 फीसदी होगा और यह अधकतम 9,000 रुपये प्रति माह होगा.

8 लाख शिक्षकों का वेतन बढ़ा: अक्टूबर, 2017 में केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषत किए जाने वाले संस्थानों के 8 लाख कर्मचारियों को तोहफा दिया था. इस फैसले से इन शक्षकों का वेतन 10400 रुपये से 49800 रुपये की रेंज में पहुंच गया था.

18 हजार हुआ न्यूनतम वेतन: जून, 2016 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचरियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया था. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस दौरान बताया था कि एरियर्स भी इसी वित्त वर्ष से दिए जाएंगे. हालांकि अब सरकारी कर्मचारी न्यूनतम वेतन को 18 से 21 हजार रुपये करने की मांग उठा रहे हैं. यह मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है. हालांकि अभी सरकार ने इस पर अमल नहीं किया है.

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