छत्तीसगढ़

प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग ने की केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल का विरोध करने की अपील

इन दोनों बिलों में सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बार किया गया: कांग्रेस

रायपुर: प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे, उपाध्यक्ष राजेश दुबे, महामंत्री गण मोहन निषाद, रूपेश दुबे, राकेश दीवान, सुरेंद्र वर्मा, कमल पटेल, प्रवक्ता सुशोभित सिंह, सचिव नंदू पटेल ने सभी अधिवताओ से अपील की है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए The Farmers Product Trade And Commence (Promotion & Facilitation) Bill, और The Farmers (Empowerment And Protection) Agreement On Price Assurance And Farm Services Bill, 2020 का विरोध करना है क्योंकि यह न तो किसानों के लिए हितकारी है और न ही हमारे वकील साथियों के लिए क्योंकि इन दोनों बिलों में सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बार किया गया है ।

जो किसानों और वकीलों के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और न्यायालय के हस्तक्षेप का अधिकार ना होना कभी भी किसी सामान्य नागरिक के हित में नहीं हो सकता इसका दुरुपयोग पावरफुल लोग अपने हित में करेंगे इसलिए हम अपने वकील साथियों से इसका पुरजोर विरोध करने की अपील करता है,हमे इस बात का दुख है कि संसद अरुण साव जो कि साथी अधिवक्ता भी है ,कल बीजेपी समर्पित अधिवक्ताओ की बैठक ली लेकिन यह नही बताया कि नया कृषि कानून वकीलों का भी विरोधी है ,साथ ही साथ राज्य के संविधान में दिए गए क्षेत्राधिकार को भी अतिक्रमित करता है,ऐसे न्याय और वकील विरोधी सांसद का विरोध करना होगा ।

सांसद एवं अधिवक्ता अरुण साव अधिवक्ताओ के ही विरोधी, कल की बैठक में कृषि कानून को अधिवताओ का विरोधी है इसकी जानकारी नही दिया ।

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