छत्तीसगढ़

राज्य सरकार अपने हिस्से का कार्य अक्टूबर तक करे, सेना की जमीन के लिए आवेदन करें: हाई कोर्ट

सेना शीघ्र जमीन उपलब्ध कराए बिलासपुर में एयरपोर्ट व्यापक जनहित के विषय युद्ध स्तर पर कार्य हो

बिलासपुर: बिलासपुर में एयरपोर्ट की मांग के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार के अध्यक्ष संदीप दुबे अपने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव की तरफ से एवं एक अन्य जनहित याचिका की सुनवाई पश्चात आदेश के लिए सुरक्षित याचिका में आज मुख्यंयाधिपति जस्टिस राम चन्द्र मेनन एवं पी पी साहू की खण्डपीठ ने आदेश पारित किया है,

इस आदेश के तहत राज्यसरकार के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि युद्ध स्तर पर कदम उठाते हुए विकास के लिए आवश्यक राशि की स्वीकृति तुरंत जारी की जावे ,गौरतलब है की एयरपोर्ट एकाउंट में फण्ड होने के बावजूद 1.22 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति लगभग 3 माह से लंबित है।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जितने भी अधूरे कार्य दर्शाए गए है उन सभी को अक्टूबर2020 तक पूरा कर वस्तु स्थिति की जानकारी तुरंत डी जी सी ए को दी जाए जिससे कि वह 3-सी लाइसेंस के लिए बिना देरी के निरीक्षण कर सके,

इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधिकारी सेना से आवश्यक जमीन लेने के लिए उचित फॉर्मेट में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आवेदन रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत कर सके, आवेदन प्राप्त होने पर सभी आवश्यक कदम उठाते हुए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश रक्षा मंत्रालय एवं अन्य अधिकारियों को दिए जाते है,

अपने आदेश के अंत मे उच्च न्यायालय ने कहा है यह मामला व्यापक जनहित का है इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय इस दिशा में आपसी सहयोग से कारवाही करे और अगली सुनवाई 20 अक्टूबर के पहले उच्च न्यायालय को अवश्य अवगत कराएं।

Tags

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button