छत्तीसगढ़

लघु वन उपजों के समर्थन मूल्य पर बोनस देने प्रदेश सरकार का निर्णय

13 लाख वनवासी परिवारों को मिलेगा लाभ

रायपुर: वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि लघु वन उपजों के समर्थन मूल्य पर बोनस देने के प्रदेश सरकार के निर्णय से 13 लाख वनवासी परिवारों को लाभ मिलेगा।

अकबर ने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास में वन और वनोपज का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ-साथ वन क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को वनोपज से मौसमी आय का जरिया मिलता है।

वन मंत्री अकबर ने कहा है कि इस वर्ष से तेंदूपत्ता संग्रहण की दर प्रति मानक बोरा 2500 रूपये से बढ़ाकर 4000 रूपये की जा रही है। इस प्रकार 1500 रूपये की एक साथ बढ़ोत्तरी की गई है।

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में यह बहुत बड़ा निर्णय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वन क्षेत्रों में वन्य प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि और फसल हानि में वर्तमान योजना का परीक्षण किया जाएगा।

परीक्षण के बाद इसके लिए और अधिक प्रभावी कार्य योजना बनाई जाएगी ताकि जनहानि और फसल हानि से प्रभावित परिवारों को अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके। नई कार्य योजना में मुआवजे की राशि बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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