छत्तीसगढ़जॉब्स/एजुकेशन

ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ली जाने वाली फीस पर अब राज्य सरकार की नजर

मिलने वाली शिकायत पर अब कलेक्टर सीधे तौर पर कर सकेंगे कार्रवाई

रायपुर: निजी स्कूलों के फीस को लेकर बनी कैबिनेट की सब कमेटी ने निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को अधिकार देने की अनुशंसा की है। सब कमेटी ने अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को सौंप दी है।

इसके तहत स्कूलों के खिलाफ फीस वसूली को लेकर मिलने वाली शिकायत पर अब कलेक्टर सीधे तौर पर कार्रवाई कर सकेंगे। इसके अलावा अवैध फीस वसूली करने वाले और नियम का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर भी कलेक्टर को कार्रवाई का अधिकार होगा।

इधर, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रदेश के निजी स्कूलों के मनमाने फीस बढ़ाये जाने को लेकर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहुत जल्द फीस को लेकर भूपेश सरकार एक अधिनियम ला रही है, जिसमें अब पालकों की भी अहम भूमिका होगी।

फीस को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी निजी उनके प्रबंधकों द्वारा मनमानी की जा रही है। यहां तक कि जो ट्यूशन फीस निर्धारित था उसे 2 से 3 गुना बढ़ोतरी कर पलकों से वसूला जा रहा है। परन्तु नया विधेयक पारित हो जाने के पश्चात इनकी मनमानी पर अंकुश लगेगा।

Tags

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button