बालक छात्रावास के विद्यार्थियों ने उमंग व उत्साह से सुना ‘रमन के गोठ’

-घोषणाओं और निर्णयों पर तेजी से हो रहा अमल : डॉ. सिंह

मुंगेली।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की मासिक रेडियो वार्ता की 36वीं कड़ी का प्रसारण आज रविवार को प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों और निजी टेलीविजन चैनलों में किया गया। मुंगेली में जिला मुख्यालय स्थित पोस्ट मेट्रिक बालक छात्रावास के विद्यार्थियों ने उत्साह और उमंग के साथ रमन के गोठ सुना।

इसी तरह ग्राम पंचायतों, गांवों, चौक-चौराहों और घरों में लोगों ने लगन और उत्साह से रमन के गोठ का श्रवण किया। कक्षा 10वीं के छात्र टोकेश्वर, सुयश, ज्ञानचंद, घनश्याम, कक्षा 7वीं के छात्र निलेश सोनवानी, सागर ने बताया कि हर माह उत्साह से रमन के गोठ सुनते है। योजनाओं की जानकारी के अलावा ज्ञानवर्द्धक भी रहता है। छात्रावास अधीक्षक एच.डी. डहरिया एवं रसोईयां गंगाराम, भुलउ एवं सुरेश ने बताया कि रमन के गोठ में कर्मचारियों के हितों के बारे में जानकारी मिली।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपनी मासिक रेडियो वार्ता में कहा कि सावन की झड़ी के साथ नई योजनाओं की भी झड़ी लग गई है और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि सारी घोषणाओं पर और निर्णयों पर तेजी से अमल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार विगत लगभग साढ़े चौदह साल से निरंतर जनता के बीच है, लेकिन पिछले चार महीनों से लोक सुराज और विकास यात्रा जैसे अभियान बड़े पैमाने पर चलाए गए, जिनसे जनता की नई मांगों और आकांक्षाओं की जानकारी मिली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले 72 हजार सिंचाई पम्प कनेक्शन थे। अब सिंचाई पम्प कनेक्शनों की संख्या लगभग 5 लाख हो गई। अब प्रदेश के सभी किसानों के सभी पम्पों को क्षमता की खपत की सीमा के बिना फ्लैट रेट से भुगतान की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 हॉर्स पावर तक के दूसरे पम्प को और 5 हॉर्स पावर से ज्यादा के पहले और दूसरे पम्प को 200 रूपए प्रति हॉर्स पावर तथा 5 एचपी तक के और 5 एचपी से ज्यादा के सिंचाई पम्प के लिए 300 रूपए प्रति हॉर्स पावर मासिक फ्लैट रेट पर बिजली मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत राज्य सरकार की यह नई पहल सहज बिजली बिल स्कीम के नाम से जानी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि 31 मार्च 2019 तक निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने रेडियो वार्ता में संचार क्रांति योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 50 लाख स्मार्ट फोन बांटे जा रहे हैं और 1600 मोबाइल टावरों की भी स्थापना होगी।

50 लाख में से 40 लाख स्मार्ट फोन महिलाओं को दिए जा रहे हैं। इनका वितरण सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आधार पर पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को किया जा रहा है। अब इसमें थर्ड जेण्डर के हितग्राहियों को भी शामिल कर लिया जाएगा। उन्होने कहा कि राज्य में स्मार्ट फोन का उपयोग करने वाली आबादी 29 प्रतिशत से बढ़कर लगभग शतप्रतिशत हो जाएगी। इस योजना से गांव, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग तथा महिलाओं तथा युवाओं का सशक्तिकरण होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने रेडियो वार्ता में बताया कि 1 जनवरी 2016 से सीधी भर्ती के पदों पर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान दिया जाएगा। हर साल लगभग दस हजार कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होने कहा कि राज्य कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक अप्रैल 2006 से तीन स्तरीय समयमान वेतनमान लागू किया था, जिससे कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ था। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चार स्तरीय वेतनमान लागू कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी महिला कर्मचारियों की तरह संविदा महिला कर्मचारियों को भी वेतन सहित प्रसूति अवकाश देने का फैसला किया है। सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत के सीमा बन्धन को एक बार के लिए डेढ़ माह तक शिथिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाई समाज की सेवाओं की जरूरत हर व्यक्ति को होती है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है।

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