राष्ट्रीय

बच्‍चों की तस्‍करी पर SC ने राज्‍यों से पूछा, अनाथालयों में बच्‍चों को क्‍या सुविधा दी जा रही है

अनाथाश्रमों में बच्चों की तस्करी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि दो हफ्तों में राज्य बताएं कि अनाथालयों में बच्चों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और किसी को गोद देने की क्या प्रक्रिया है?

नई दिल्ली: अनाथालयों में बच्चों की तस्करी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि दो हफ्तों में राज्य बताएं कि अनाथालयों में बच्चों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और किसी को गोद देने की क्या प्रक्रिया है?

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से ये भी पूछा है कि मानवाधिकार कानून के तहत हर जिले में मानवाधिकार अदालतों का गठन क्यों नहीं किया गया? नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइटस ( NCPCR) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा कदम उठाया.

NCPCR ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक एडहोक कमेटी बनाकर अनाथ बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया को कानून और अनाथ बच्चों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया था और कहा था कि ये बाल तस्करी है. जब NCPCR ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.

NCPCR ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सभी राज्यों तक बढा दिया है.

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