गौरक्षक हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को किया तलब

गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। अदालत ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए राज्यों को 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और उत्‍त्तर प्रदेश ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट दे दी है। कोर्ट ने बाकी राज्यों को रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिया है।

दरअसल, गौरक्षकों के हाथों हो रही हिंसा पर नियंत्रण न लगने की वजह से सुप्रीम कोर्ट पहले भी नाराजगी जता चुका है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा था कि वो हर जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी को बतौर नोडल ऑफिसर तैनात करें। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगी, कि उनके जिले में गौरक्षक समूह गायों की रक्षा के नाम पर कानून को अपने हाथों में न लें।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि गौरक्षकों द्वारा की गई किसी भी तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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