राष्ट्रीय

लोकपाल की नियुक्ति पर मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था की व लोकपाल की नियुक्ति करे। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लोकपाल खोज समिति के संबंध में उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा सौंपने को कहा।

साथ ही कोर्ट नें केंद्र सरकार से यह भी कहा कि लोकपाल की नियुक्ति को लेकर खोज समिति ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, उसका ब्योरा हमारे सामने पेश किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने कहा, हलफनामे में आपको लोकपाल खोज समिति गठित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी सुनिश्चित करनी होगी.

अटॉर्नी जनरल ने जब कहा कि सितंबर, 2018 से अभी तक कई कदम उठाए गए हैं, तब पीठ ने उनसे पूछा, आपने अभी तक क्या किया है. बहुत वक्त लिया जा रहा है. वेणुगोपाल ने जब दोहराया कि कई कदम उठाए गए हैं. तब पीठ ने नाराज होते हुए कहा, सितंबर 2018 से उठाए गए सभी कदमों को रिकॉर्ड पर लाएं.

गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) कॉमन कॉज की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार ने खोज समिति के सदस्यों के नाम तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए हैं.

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