राष्ट्रीय

सीएबी के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

कानून को असंवैधानिक बताते हुए की गई रद करने की मांग

नई दिल्ली:नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में करीब डेढ़ दर्जन याचिकाएं दायर हो चुकी हैं. याचिका में नागरिकता संशोधन कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद करने की मांग की गई है.

इसी को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार (18 दिसंबर) को सुनवाई करेगा. त्रिपुरा के महाराजा और कमल हासन की पार्टी MNM ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस पूरे मामले पर जल्द सुप्रीम की मांग की थी.

जयराम रमेश की याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून 2019 को समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला ठहराते हुए रद घोषित करे. इसके अलावा कोर्ट घोषित करे कि यह कानून 1985 के असम समझौते के खिलाफ है.

यह कानून सुप्रीम कोर्ट के सरबानंद सोनोवाल में दिये गए फैसले का भी उल्लंघन करता है इसलिए इसे रद्द किया जाए. जयराम रमेश की यह भी मांग है कि कोर्ट घोषित करे कि नागरिकता संशोधन कानून अंतरर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता है जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं.

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