छत्तीसगढ़

एक दिसम्बर से 10 दिसम्बर तक मनाया जाएगा तेन्दूपत्ता बोनस तिहार

रायपुर: मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य में आगामी एक दिसम्बर से 10 दिसम्बर तक तेन्दूपत्ता बोनस तिहार मनाने की घोषणा की है। उन्होंने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित जिला कलेक्टरों की राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। डॉ. सिंह ने कहा कि प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के लगभग 14 लाख सदस्यों को विगत तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य के लिए 277 करोड़ रूपए का बोनस दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को तेन्दूपत्ता बोनस तिहार की तैयारी करने के निर्देश दिए।
डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों ने इस महीने की तीन तारीख से 15 तारीख तक धान का बोनस बांटने के लिए आयोजित बोनस तिहारों के सुचारू संचालन में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसी तरह तेन्दूपत्ता बोनस तिहार का भी आयोजन सुव्यवस्थित रूप से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष गर्मियों में तेन्दूपत्ता संग्रहण के लिए वनवासी परिवारों को 1800 रूपए प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक दिया गया था, जिसे आगामी सीजन में बढ़ाकर ढाई हजार रूपए करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तेन्दूपत्ता बोनस तिहारों के दौरान मैं भी कुछ जिलों में जाऊंगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कलेक्टर विभिन्न योजनाओं में बेहतर काम कर रहे हैं। किसी योजना में कोई जिला बहुत आगे है, तो किसी योजना में दूसरा जिला अच्छा काम कर रहा है और किसी योजना में कुछ जिलों में और भी बेहतर काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा में कहा कि केन्द्र सरकार की सौभाग्यम योजना के तहत अगले दस महीने में छत्तीसगढ़ के सभी तीन लाख 90 हजार विद्युत विहीन घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने जिला कलेक्टरों को इसके लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।
डॉ. सिंह ने नारायणपुर और सुकमा जिलों के अंदरूनी गांवों में विद्युतीकरण में आ रही कुछ समस्याओं को देखते हुए ऊर्जा विभाग के सचिव और विद्युत वितरण कम्पनी के एम.डी. को इन जिलों का दौरा करने और वहां मौके पर जाकर सौभाग्यम योजना की समीक्षा करने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना में वर्तमान में हर महीने एक लाख 20 हजार परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर दो लाख करने की जरूरत है, ताकि योजना को तहत 35 लाख गरीब परिवारों तक रसोई गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो सके।
डॉ. सिंह ने जिला कलेक्टरों को सूखा प्रभावित क्षेत्र में किसानों के लिए आरबीसी 6-4 के तहत फसल क्षति के मुआवजा प्रकरण भी जल्द तैयार करने और नियमानुसार वितरण करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव विवेक ढांड़, अपर मुख्य सचिव अजय सिंह, एम.के. राउत, सुनील कुजूर, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह सहित सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, सभी पांच संभागों के कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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