सब्सिडी की राशि सही खाते में जाए, इसकी मॉनीटरिंग जिला नोडल अधिकारी करेंगे

धमतरी : कलेक्टर डॉ. सी.आर. प्रसन्ना ने आज दोपहर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बैठक लेकर हितग्राहियों को मिलने वाली सब्सिडी के सही खाते में नहीं जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर समीक्षा की।

उन्होंने इन शिकायतों को सुनने और उनकी मॉनीटरिंग करने पीएमयूवाय के जिला नोडल अधिकारी को अधिकृत करने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों व बैंकों के खाता नंबर की जानकारी संग्रहित कर प्रतिमाह जानकारी देगा।

इसके लिए गैस एजेंसी द्वारा रिफिलिंग करने वाले हितग्राहियों की सूची मुहैय्या कराई जाएगी।

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों की अधिकतर शिकायतें गलत बैंक खाते में सब्सिडी की राशि जाने की मिलती हैं।

उन्होंने बताया कि सब्सिडी की राशि आधार नंबर की बैंक एकाउंट से सीडिंग वाले खाते में ट्रांसफर किया जाता है। कई ऐसे हितग्राही हैं जिनके एक से अधिक खाते हैं, ऐसे मामलों आखिरी सीड किए हुए खाते में राशि चली जाती है।

साथ ही हितग्राहियों द्वारा प्रायः अन्य दूसरे खाते की जांच नहीं जाती, यदि वे अपने आधार सीडेड खातों की जांच करें तो इसकी जानकारी उन्हें आसानी से मिल सकती है।

इसके अलावा बैठक में कुछ ऐसे उदाहरण बताए गए, जिससे आधार नंबर की गलत प्रविष्टि के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में सब्सिडी की राशि हस्तांतरित होने की बात सामने आई।

कलेक्टर ने कहा कि आने वाले समय में इसे रोकने के लिए बैंक, गैस एजेंसी और हितग्राहियों से परस्पर समन्वय स्थापित करने करें।

उन्होंने जनपद पंचायतों के सी.ई.ओ. को यह निर्देश दिया कि पंचायत स्तर के कर्मियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ऐसे हितग्राहियों के घर भेजें, जिन्होंने गैस की रिफिलिंग कराई है तथा उनके खाते में सब्सिडी की राशि जा रही है अथवा नहीं।

इसके लिए पंचायत स्तर के कर्मियों को संबंधित गैस एजेंसी द्वारा रिफिलर्स की सूची उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आधार नंबर व बैंक खाता नंबर की जानकारी रहेगी।

इसके अलावा कलेक्टर ने चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पहले लंबित ससपेंडेड खातों की सूची भी देने के निर्देश दिए।

पीएमयूवाय के तहत प्राप्त सभी शिकायतों के लिए योजना के जिला नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की पांच तारीख तक समस्त विवरण शिकायतों की प्रकृति व तकनीकी त्रुटियों की जानकारी के साथ प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में खाद्य अधिकारी, जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी, लीड बैंक मैनेजर सहित विभिन्न गैस एजेंसियों के संचालक व प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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