2019 चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार चल सकती है ये बड़े दांव

-योजनाओं से फायदा ले रहे 22 करोड़ लाभार्थियों को पाले में करने की तैयारी

नई दिल्ली:

पांच राज्यों के हालिया विधान सभा चुनाव नतीजों ने भाजपा को 2019 का लोकसभा चुनाव के लिए सतर्क कर दिया है। लिहाजा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास नारे के सहारे अब रूरल-सोशल इंजीनियरिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत सरकार ग्रामीण आबादी को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की दिशा में कारगर कदम उठाने जा रही है। कुछ मामलों में तो सरकार ने फैसला ले लिया है और उसका ऐलान होना मात्र बाकी है।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि अगर मोदी सरकार की योजनाओं से फायदा ले रहे 22 करोड़ लाभार्थियों को पाले में कर लिया जाए तो 2014 से भी बड़ी जीत 2019 में प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि हिन्दी पट्टी के तीन राज्यों के वोटिंग पैटर्न से साफ होता है कि ग्रामीण इलाकों में भाजपा कमजोर हुई है। ऐसे में सरकार ने बचे हुए कार्यकाल में फिर से ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के मकसद से कुछ अहम योजनाएं बनाई हैं या मौजूदा योजनाओं का विस्तार किया है।

.किसानों का कर्ज माफ करने की बड़ी तैयारी:

कांग्रेस ने तीनों हिन्दी पट्टी के राज्यों में विधान सभा चुनाव के दौरान किसानों की कर्जमाफी का न सिर्फ मुद्दा उठाया था बल्कि वादा भी किया था। सरकार बनते ही कांग्रेस सरकारों ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। इससे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बढ़ गया है। लिहाजा, माना जा रहा है कि मोदी सरकार जल्द ही कांग्रेस पर बढ़त बनाने और करीब 26.3 करोड़ ग्रामीण किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी कर्जमाफी का एलान कर सकती है। मंत्रालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 2019 के चुनाव से पहले चार लाख करोड़ रुपये का किसान कृषि ऋण माफ करने की योजना पर काम कर रही है।

बता दें कि 2009 के आम चुनाव से पहले यूपीए सरकार ने साल 2008 में करीब 72,000 करोड़ रुपये का किसान कर्ज माफ किया था। इसके बाद 2009 में मनमोहन सिंह सरकार की वापसी हुई थी। माना जाता है कि मौजूदा समय में किसान भाजपा से नाराज है।

.99 फीसदी सामान पर 18% से कम जीएसटी:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने का बड़ा एलान किया है। सरकार का कहना है कि 99 फीसदी सामानों को 18 फीसदी या उससे कम जीएसटी के दायरे में लाने की योजना पर काम चल रहा है। इससे 99 फीसदी वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे। माना जा रहा है कि 22 दिसंबर को होनेवाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। फिलहाल कुल 1378 सामानों की सूची में 39 पर 28 फीसदी टैक्स लग रहा है। मोदी ने ऐसे समय में यह ऐलान किया है जब जीएसटी कलेक्शन इस वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का मासिक औसत नुकसान हुआ है।

.सभी राशन कार्डधारियों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन:

मोदी सरकार ने एलान किया है कि अब राशन कार्ड धारियों को भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे। अभी तक योजना का लाभ केवल एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग को ही दिए जाने पर कार्य चल रहा था लेकिन अब समाज के सभी वर्गों के लोग जिनके पास राशन कार्ड होगा, वो मुफ्त में कनेक्शन ले सकेंगे। हालांकि, पहले की तरह राशन कार्ड में परिवार की मुखिया महिला के नाम पर ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मोदी सरकार ने योजना का विस्तार कर 2019 के अंत तक करते हुए लाभार्थियों का लक्ष्य पांच करोड़ से बढ़ाकर आठ करोड़ कर दिय है। बता दें कि देश में 9.27 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं। नए नियम के तहत एक करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सकेगा।

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