छत्तीसगढ़

योजनाओं का लाभ दिलाने चलेगा अभियान, कलेक्टर ने ली बैठक

दुर्ग : कलेक्टर उमेश कुमार अग्रवाल ने आज जनपद पंचायत दुर्ग के सभाकक्ष में पंचायत सचिवों की बैठक ली। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम विभाग की योजना, पेंशन एवं दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए पंचायत स्तर पर पात्र लोगों का चिन्हांकन करने और योजना अंतर्गत लाभान्वित कराने के निर्देश दिए। इसके लिए एक सप्ताह के भीतर हितग्राहियों का चयन करने और आधार सिडिंग कर लाभान्वित कराने कहा है।

शासन की नई नीति के आधार पर अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत छुटे हुए लोगों को भी लाभान्वित किया जाएगा। योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति-जनजाति परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही परिवारों, अंत्योदय कार्डधारी हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया जाएगा। पंचायत स्तर पर हितग्राहियों का चयन करने के लिए घर-घर सर्वे किया जाएगा। पूर्व में निरस्त आवेदनों का पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा। कलेक्टर ने इस संबंध में पंचायत सचिवों को विशेष जिम्मेदारी सौंपते हुए एक सप्ताह के भीतर आवेदन संलग्न करने और आधार नंबर लेकर लाभान्वित कराने कहा है। इसके अलावा ऐसे परिवार जिसमें महिला मुखिया नहीं हैं अथवा महिला मुखिया की मृत्यु हो गई है, उन परिवार के सदस्यों को भी उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जाएगा।

श्रमिकों के पंजीयन के लिए लगेगा श्रम कल्याण शिविर

श्रम विभाग के अंतर्गत निर्माणी श्रमिक एवं असंगठित कर्मकार योजना अंतर्गत समस्त श्रमिकों का पंजीयन करने और योजना से लाभान्वित करने के लिए श्रम कल्याण शिविर लगाया जाएगा। इसके अंतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्रों में जहां कहीं भी मजदूर एकत्रित होते हैं, ऐसे स्थानों पर भी शिविर लगाकर पंजीयन किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र, बस स्टैण्ड, चावड़ी आदि स्थान पर सात दिवस लगातार कैम्प लगाकर श्रमिकों से फार्म भराकर पंजीयन कराया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन में शिविर लगाकर श्रमिकों का पंजीयन किया जाएगा। पंजीकृत समस्त श्रमिकों को दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर देने वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। जिसका प्रीमियम मात्र 12 रुपये वार्षिक है। अन्य दो योजनाओं में प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल है। आगामी दिनों में श्रमिकों का वृहद स्तर पर सम्मेलन कर श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं से पंजीकृत श्रमिकों को लाभान्वित किया जाएगा।

छुटे हुए लोगों को मिलेगा पेंशन का लाभ

कलेक्टर अग्रवाल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए प्राप्त आवेदनों की जानकारी लेते हुए बताया कि जिन हितग्राहियों का नाम बीपीएल सूची में शामिल नहीं है, परन्तु सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल है, ऐसे हितग्राहियों के साथ-साथ बेघर, पूर्णतः निराश्रित, भिक्षुक, बंधुआ मजदूर, विशेष पिछड़ी जनजाति और मैला ढोने का काम करने वाले लोगों को भी पात्रता अनुसार पेंशन मिलेगी। उन्होंने इसके लिए पंचायत स्तर पर ऐसे पात्र हितग्राहियों का चयन करने और उन्हें लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। दिव्यांगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए छुटे हुए लोगों का एक बार फिर से सर्वे करने कहा है। दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शारीरिक परीक्षण, प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग, उपकरण, पेंशन, राशन आदि का लाभ दिया जाएगा। बैठक में कलेक्टर अग्रवाल ने जिले के सभी दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन अभियानों के दौरान छूट हुए दिव्यांगजनों के राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें विशेष दिव्यांग पहचान पत्र वाले आधार कार्ड बनाने के लिए पंजीयन भी किया जाएगा।

कलेक्टर ने बैठक में बताया कि जिले में मांग के आधार पर राशन दुकानों, स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, मुक्तिधाम के लिए स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मुक्तिधाम के आस-पास डबरी या छोटे तालाब का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ मुक्तिधाम में शेड निर्माण किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार नलकूप खनन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए आम जनता से जुड़े सभी सुविधा मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने बैठक में गांवों में पेयजल और निस्तारी जल की स्थिति, मनरेगा के भुगतान, राशन दुकान का संचालन आदि की भी जानकारी ली है।

अपात्रों को लाभ देने पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने बैठक में स्पष्ट शब्दो में कहा है कि कोई भी योजना का लाभ वास्तविक पात्र हितग्राही को मिले इसके लिए अधिकारी-कर्मचारी गंभीरतापूर्वक पारदर्शिता से हितग्राही का चयन करें। उन्होंने किसी भी स्तर पर कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा अपात्र लोगों का चयन करने के लिए दबाव बनाने पर भी उनका चयन नहीं करने कहा है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में नहीं आने और अपात्रों का चयन नहीं करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पात्र व्यक्ति को ही योजना लाभ मिलना चाहिए। अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिए जाने पर इसके लिए अधिकारियों, कर्मचारियों व स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

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