राष्ट्रीय

आज लोकसभा में 12 बजे पेश होगा संव‍िधान संशोधन व‍िधेयक

सवर्ण आरक्षण पर सरकार की परीक्षा

नई दिल्ली: गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए केंद्र सरकार आज मंगलवार को लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश करेगी। हालांकि संसद का सत्र बुधवार को खत्म हो रहा है, इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यसभा की कार्यवाही को एक दिन और बढ़ाने का फैसला लिया है।

संशोधन व‍िधेयक दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा

संशोधन व‍िधेयक दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री थावरचंद्र गहलोत इस वि‍धेयक को पेश करेंगे. राजनीतिक जानकारों की मानें तो केंद्र सरकार की कोशिश रहेगी कि मंगलवार के दिन इस संशोधन को लोकसभा में पास करवा लिया जाए और इसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाए. इसी वजह से अब बुधवार तक के लिए ऊपरी सदन के सत्र को बढ़ा दिया गया है.

बता दें कि सवर्ण आरक्षण आरक्षण की लड़ाई के लिए सरकार के पास सिर्फ एक दिन शेष बचा है, क्योंकि 8 जनवरी को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है. इसके बाद बजट सत्र आयोजित किया जाएगा, मगर तब तक आदर्श आचार संहिता लगने की संभावना है. ऐसे में यह विधेयक पास नहीं हो सकता.

दरअसल, केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी. यह आरक्षण 50 फीसदी आरक्षण की सीमा से ऊपर होगा और इसके लिए मंगलवार को निचले सदन में संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा.

125 सीटों पर सवर्ण वोटर हैं अहम, इसलिए PM मोदी ने खेला ये मास्‍टरस्‍ट्रोक

मोदी सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है. देश के करोड़ों लोगों को केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा. इस फैसले की 10 प्रमुख बातें ये हैं-

1. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा.

2. बताया जा रहा है कि आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा. सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है.

3. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला के मुताबिक जिन लोगों की सालाना आमदनी 8 लाख से कम होगी उन्‍हें आरक्षण का लाभ मिलेगा.

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