साइबर कमांड बनाने पर गंभीरता से विचार करे देश, बढ़ते क्राइम पर राहुल गांधी ने जताई चिंता

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि समय आ गया है कि भारत समर्पित साइबर कमांड बनाने पर गंभीरता से विचार करे. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि समय आ गया है कि भारत समर्पित साइबर कमांड स्थापित करने पर गंभीरता से विचार करे. साथ ही कहा कि इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए. फोन के बढ़ते इस्तेमाल से साइबर क्राइम में काफी बढ़ोतरी हुई है.

साइबर क्राइम की घटनाएं इतनी बढ़ रही है कि अब संसद में भी इसकी चर्चा हो रही है. हाल ही में बजट सत्र के दौरान एक सांसद ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से मोबाइल और इंटरनेट का दुरुपयोग के बारे में सवाल पूछा. उन्होंने मोबाइल फोन और इंटरनेट के उपयोग से हिंसा भड़काने के कितने मामले सामने आएं हैं. इस पर मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है.

कितने हुए क्राइम?

दरअसल मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूचना में इन्हें साइबर क्राइम में माना है और साइबर क्राइम के मामलों की जानकारी दी गई है. सरकार की ओर से संसद में दिए गए जवाब में कहा गया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से दिए गए डेटा के अनुसार साल 2017 में 21796, 2018 में 27248 और 2019 में 44546 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए है.

इन आंकड़ों से पता चल रहा है कि हर साल इनमें काफी बढ़ोतरी हो रही है. 2018 से 2019 के बीच तो मामले करीब डेढ़ गुना हो गए हैं. वहीं, अभी 2020 का डेटा आना बाकी है, जिसमें माना जा रहा है कि यह आंकड़ा और भी अधिक बढ़ सकता है. हालांकि, मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में यह साफ नहीं है कि इंटरनेट पर भेजी गई जानकारी की वजह से हिंसा भड़काने के कितने मामले हैं. मंत्रालय की ओर से साइबर क्राइम की विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है.

किस राज्य में सबसे ज्यादा मामले दर्ज?

अगर साइबर क्राइम में राज्यवार डेटा देखें तो साइबर क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. उत्तर प्रदेश में 2017 में 4971 मामले दर्ज किए गए थे और 2726 मामलों में गिरफ्तारी भी हुई है. वहीं 2018 में उत्तर प्रदेश में 6280 मामले दर्ज हुए और 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर 11416 हो गया है. साथ ही अभी भी लगातार इन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है.

हालांकि सरकार ने भी इन मामलों में कमी लाने के लिए कई कदम भी उठाए हैं. इसमें साइबर पुलिस स्टेशन से लेकर सूचना प्रौद्यिगिकी अधिनियम 2000 में साइबर क्राइम को निपटाने के कई प्रावाधान शामिल किए हैं. साथ ही इसकी धारा 69 के अनुसार, सरकार को भारत की रक्षा, संप्रभुता या सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कंटेंट को कंप्यूटर या इंटरनेट पर ब्लॉक करने का अधिकार दिया जाता है.

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