सरकार ने स्काई योजना की निगरानी के लिए गठित की हाईपावर कमेटी

रायपुर।

छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी संचार क्रांति योजना (स्काई) का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 30 जुलाई को राजधानी के इंडोर स्टेडियम में मोबाइल तिहार का आगाज किया था। इसके बाद रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर जिलों में एक साथ स्मार्ट फोन का वितरण शुरू किया गया।

अब तक करीब सवा लाख मोबाइल फोन बांटे जा चुके हैं। इसी बीच मोबाइल वितरण को लेकर विवाद भी उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रिलायंस जियो को नियम विरूद्ध सुविधाएं दी जा रही हैं। टॉवर लगाने लिए मुफ्त में जमीन दी जा रही है। केबल बिछाने के लिए राइट आॅफ वे नियम विरूद्ध दिया गया।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि जो मोबाइल आॅनलाइन 32 सौ का उपलब्ध है उसे सरकार ने 41 सौ में खरीदा। इन आरोपों का छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) ने समुचित जवाब दिया। बताया कि दरअसल मोबाइल खरीदी में 311 करोड़ बचाए गए। प्रक्रिया पारदर्शी है और किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं है।

हालांकि इसके बाद योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में हाइपावर कमेटी गठित कर दी गई है।

इस कमेटी में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव सूचना एवं तकनीकी, सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सचिव सूचना एवं तकनीकी विभाग, सचिव उच्च शिक्षा विभाग, सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग और चिप्स के सीईओ शामिल रहेंगे। चिप्स को ही इस योजना का नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

स्काई योजना में राज्य में करीब 50 लाख मोबाइल फोन बांटे जाएंगे। इसका ठेका रिलायंस जियो को मिला है। योजना का शुभारंभ होते ही विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी। कांग्रेस तो बाकायदा युवाओं के बीच यह कैंपेन चला रही है कि उन्हें मोबाइल फोन चाहिए या रोजगार। जोगी कांग्रेस मोबाइल वितरण रूकवाने के लिए निर्वाचन आयोग पहुंच गई।

जोगी कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के एन पहले मोबाइल बांटकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इन विवादों के बाद सरकार ने योजना की निगरानी और चौकस कर दी है। सूचना तकनीकी विभाग के प्रमुख सचिव अमन सिंह हर दो-चार दिन में चिप्स के अफसरों की बैठक ले रहे हैं। अब हाइपावर कमेटी योजना को लागू कराने का काम करेगी।

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