टेक्नोलॉजी

केंद्रीय संचार मंत्रालय ने दिए निर्देश 1 जुलाई से 13 अंकों के साथ आएगा नया मोबाइल नंबर

केंद्रीय संचार मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबध में निर्देश जारी कर दिए हैं. बीएसएनएल ने भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. अधिकृत सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक में इस संबध में निर्णय लिया गया है.

आपका मोबाइल नंबर जल्द ही बदलने वाला है. सरकार इसकी तैयारी कर रही है. अब मोबाइल नंबर 10 अंकों का नहीं बल्कि 13 अंकों के साथ आएंगे. 1 जुलाई 2018 के बाद नया नंबर लेने पर 13 अंकों को मोबाइल नंबर मिलेगा. केंद्रीय संचार मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबध में निर्देश जारी कर दिए हैं. बीएसएनएल ने भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. अधिकृत सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक में इस संबध में निर्णय लिया गया है.

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इसलिए बंद होगी दस नंबरों की सीरीज
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कहा गया कि 10 अंकों के लेवल में अब नए मोबाइल नंबरों की गुंजाइश नहीं बची है. इसी कारण 10 से अधिक अंकों की सीरीज शुरू की जाए और बाद में सभी मोबाइल नंबरों को 13 अंकों का कर दिया जाए.

सिस्टम अपडेट करने को कहा
मोबाइल नंबर की नई सीरीज आने से सभी सेवाप्रदाता कंपनियों को अपना सिस्टम अपडेट करना होगा. इस संबंध में सभी सर्कल की दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को आदेश जारी कर दिया गया है. बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, दिसंबर 2018 तक पुराने मोबाइल नंबर भी इसी प्रक्रिया के तहत अपडेट होंगे.

वर्तमान नंबर कैसे बदलेंगे, प्रक्रिया तय नहीं
सूत्रों के अनुसार वर्तमान में चल रहे 10 अंकों के मोबाइल नंबरों को अक्टूबर से 13 अंकों के अनुसार अपडेट करना शुरू किया जाएगा. यह काम 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा. हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि वर्तमान में चल रहे मोबाइल नंबरों में बदलाव कैसे होगा. नंबरों में 3 डिजिट आगे की तरफ से जुड़ेंगे या अंत में.

मोबाइल के सॉफ्टवेयर भी होंगे अपडेट
सूत्रों ने यह भी बताया कि इस संबध में मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सॉफ्टवेयर को भी 13 अंकों के मोबाइल नंबर के अनुसार अपडेट कर लें, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो.

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केंद्रीय संचार मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबध में निर्देश जारी कर दिए हैं. बीएसएनएल ने भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. अधिकृत सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक में इस संबध में निर्णय लिया गया है.
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