छत्तीसगढ़

बदलाव व सुधार की ताजा घोषणाओं से आत्मनिर्भर भारत के लिए होगा ऊर्जा का संचार: भाजपा

भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने कहा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के चौथे चरण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी क्षेत्रों में बदलाव व सुधार की जो घोषणाएँ की हैं, वे देश को आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा का संचार करेंगीं। भाजपा ने इन घोषणाओं का स्वागत करते हुए आत्मनिर्भर भारत विश्व के साथ कदम मिलाकर चलकर विश्व के सामने उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य रखता है।

50 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार की गंभीर सोच का प्रतीक

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान दिलाकर स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के लिए देश को तैयार कर रही है। कोयला क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने सरकार का एकाधिकार खत्म करने और 50 कोल ब्लॉक्स की नीलामी तथा निजी कंपनियों की भागीदारी के दूरदर्शी सोच से युक्त फैसले से देश कोयला के आयात के अनावश्यक व्यय से बचेगा। इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार की गंभीर सोच का प्रतीक है।

इसी तरह खनिज क्षेत्र में 500 माइनिंग ब्लॉक्स की नीलामी का फैसला लेकर भी केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्रों के लिए नए मौके मुहैया कराए हैं। 18 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए करके केंद्र सरकार ने ऊर्जा संवर्धन व पर्यावरण संरक्षण की चिंता भी की है।

सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 8,100 करोड़ रुपए की घोषणा करके केंद्र सरकार ने इसमें केंद्र व राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित कर संघीय ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा हमारी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस लिहाज से रक्षा क्षेत्र में किए गए बदलाव नि:संदेह क्रांतिकारी हैं।

निगमीकरण का फैसला लेना केंद्र सरकार की सुलझी सोच का परिचय

रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में मेक इन इंडिया पर जोर देकर केंद्र सरकार ने देश में हथियारों के उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को घटाने की दिशा में काम कर रही है। एफडीआई के तहत विदेशी निवेश को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण का फैसला लेना केंद्र सरकार की सुलझी सोच का परिचय देते हैं।

इसी तरह नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एयर स्पेस को बढ़ाने और छह हवाई अड्डों के पीपीपी मोड में सुधार के फैसले से निजी क्षेत्रों की ओर से 13 हजार करोड़ रुपए के निवेश तथा एयर स्पेस बढ़ने से 01 हजार करोड़ की बचत होगी।

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की सहभागिता बढ़ाने और मेडिकल आइसेटोप के लिए पीपीपी मोड में उत्पादन का प्रावधान भी स्गतेय है। युवा उद्यमियों को न्युक्लियर सिस्टम से जोड़कर युवा प्रतिभा के निखार का एक नया द्वार भी केंद्र सरकार ने खोलने का काम किया है।

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