गरीबों को 72000 रू. प्रति साल मिलने से मोदी जी को तकलीफ क्यों?

रायपुर: न्याय योजना से प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी भाजपा के बेचैनी पर तीखा प्रहार करते हुये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि पूंजीवादी भाजपाई यह स्पष्ट करें कि गरीब जनता के लिये कांग्रेस द्वारा लाई गयी न्याय योजना से उनको तकलीफ क्यों हो रही है? क्या इस देश के संसाधन और सब्सिडी के उपभोग का अधिकार केवल पूंजीपतियों को है? मोदी, जेटली से लेकर भाजपा के सभी नेता न्याय योजना पर अर्नगल बहस और बयानबाजी में लगे है, जो भाजपा का गरीब विरोधी और पूंजीवादी, चेहरे को बेनकाब करता है।

भाजपा नेताओं का प्रश्न यह भी है कि न्याय योजना के लिये लगभग 3 लाख 60 हजार करोड़ रू. का स्रोत क्या होगा? भाजपा के नेताओं को यह ज्ञात होना चाहिये कि नीयत साफ हो, प्राथमिकता तय हो, योजना और क्रियान्वयन सही हो तो इस देश में संसाधनो की कोई कमी नही है। मोदी सरकार ने वर्ष 2016-2017 में 1,94,645 करोड़ और वर्ष 2017-2018 में 2,47,726 करोड़ कुल 4,42,371 करोड़ रू. का चंद बड़े उद्योगपतियो का लोन वेवर कर्जामाफी किया। उसी क्रम में लगभग 3,50,000 करोड़ रू. टैक्स छूट का लाभ भी चंद बड़े उद्योगपतियो को ही दिया।

इसके साथ ही रियायती दर पर जमीन, बिजली, पानी, अन्य टैक्स बेनिफिट दिया जा सकता है तो 3,60,000 करोड़ रू., 25 करोड़ गरीबो के लिये क्यों नही? न्याय योजना न केवल मजदूर किसानो के लिये है बल्कि जात-पात, वर्ग, धर्म, समुदाय की मर्यादा से परे आर्थिक आधार पर देश के सभी वर्गो के गरीब जनता के लिये है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि योजना के तहत जिनकी आय 12 हजार रू. प्रतिमाह से कम है उनके बैंक खातो में सीधे राशि जमा कर दी जायेगी।

जिनकी इनकम 6000 रू. प्रतिमाह या उससे कम है उनको पूरा 6000 रू. प्रतिमाह की दर से साल का 72000 रू. खातो में ट्रांसफर किया जायेगा। बाकि जिनकी इनकम 6000 रू. से ज्यादा और 12000 रू. से कम है उनके खातो में डिफरेंस की राशि का टापअप किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि देश जब आजाद हुआ था तब 70 प्रतिशत लोग गरीब थे, जो कि वर्ष 2011-2012 में घटकर 22 प्रतिशत हो चुके थे। न्याय योजना निश्चित रूप से देश की जनता को गरीबी से छुटकारा पाने का अवसर देगी और देश तरक्की की नई उचांईयों को छुएगा और देश गांधी जी के अंत्योदय के सपने को साकार करेगा।

किसान समृद्धि योजना के नाम पर मोदी सरकार के 500 रू. प्रतिमाह के छलावे से जहां बदहाल किसानो को फिर से ठगने की तैयारी है, अन्नदाता को 500 रू. प्रतिमाह (16रू. 60 पैसा प्रतिदिन, प्रति परिवार अर्थात 3 रू., 30 पैसा प्रति सदस्य) की सहायता देकर मजाक बना दिया गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी के न्यूनतम आय योजना ’न्याय’ गरीबी उन्मूलन की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम है।

 

केन्द्र के आकड़ो को माने तो जहां किसान समृद्धि योजना में लगभग 12 लाख हितग्रहियों को लाभ मिलने की संभावना है, जो कि अत्यंतअल्प और अपर्याप्त है। जिसमें भी अनेकों किन्तु परंतु है। वहीं न्याय योजना में देश के 20 प्रतिशत (25 करोड़) गरीब जनता लाभान्वित होगी। छत्तीसगढ़ में विगत 3 माह के कार्यकाल में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरी तरह निभाना भी जानती है।

यही कारण है कि हमारे पूर्वजो ने लगातार कांग्रेस पर भरोसा जताया। छत्तीसगढ़ की जनता ने विगत विधानसभा चुनाव में अपना पूर्ण विश्वास कांग्रेस के प्रति संकट किया, उसी प्रकार आगामी लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटो में अपना समर्थन और आर्शीवाद जनादेश के रूप में कांग्रेस को देगी। 

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