छत्तीसगढ़

6 हजार ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइवर से जोड़ने सचिवों की बनेगी उप समिति

रायपुर: राजधानी स्थित विधानसभा में मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में भारत नेट परियोजना की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। बैठक में परियोजना के द्वितीय चरण के तहत वर्ष 2019 तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी विस्तार के लिए योजना की समीक्षा की गयी।

मुख्य सचिव ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर पंचायत, वन, गृह सहित संबंधित विभागों के शामिल करते हुए उप समिति गठित कर कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। बैठक में चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एलेक्स पाल मेनन ने प्रस्तुतिकरण के जरिये परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंनेे बताया कि वर्ष 2019 तक छत्तीसगढ़ के 85 विकासखण्डों की 5987 ग्राम पंचायतों को लगभग 1624 करोड़ रूपए की लागत से आप्टिकल फाइवर नेटवर्क की कार्ययोजना तैयार की गयी है।

फाइवर नेटवर्क विस्तार के लिए निविदा भी जारी हो गयी है। वर्ष 2019 तक प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों में वाइ-फाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। बैठक में अपर मुख्य सचिव वन सी.के. खेतान, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास आर.पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव गृह बी.व्ही.आर. सुब्रहमण्यम, प्रमुख सचिव वित्त अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी अमन सिंह, सचिव खनिज साधन सुबोध कुमार सिंह, सचिव आवास एवं पर्यावरण संजय शुक्ला, सचिव नगरीय प्रशासन डॉ. रोहित यादव सहित बी.एस.एन.एल. के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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