मध्यप्रदेश

प्रदेश सरकार इस वित्तीय वर्ष में 2373 करोड़ का और कर्ज ले सकेगी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय

बता दें कि राज्य सरकार को इस वित्तीय वर्ष में खुले बाजार से 34003 करोड़ रु कर्ज लेने की अनुमति थी

भोपाल। राज्य सरकार की इस वित्तीय वर्ष के बचे तीन महीने के लिए खुले बाजार से कर्ज की लिमिट तय कर दी गई है। यानि 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच प्रदेश सरकार अधिकतम 2373 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकेगी।

इस बारे में शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक को खुले बाजार से कर्ज लिए जाने की अनुमति दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि राज्य सरकार को इस वित्तीय वर्ष में खुले बाजार से 34003 करोड़ रु कर्ज लेने की अनुमति थी, जिसमें से 31630 रु का कर्ज लिया जा चुका है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकार कर्ज लेने के बाद उसका नोटिफिकेशन करे और उसकी प्रति भेजे। प्रदेश सरकार को ये अनुमति वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को पूरा करने के लिए दी जा रही है।

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