राष्ट्रीय

बैंकों से 50 करोड़ से ज्यादा कर्ज लेकर विदेश भागने वालों पर सरकार ने तैयार किया यह प्लान

नकेल कसने के लिए पासपोर्ट एक्ट में बदलाव करने जा रही है।

नई दिल्ली : आने वाले दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा का बैंकों पर कर्ज वाले विलफुल डिफॉल्टर्स अब आसानी से देश छोड़कर के भाग नहीं सकेंगे। केंद्र सरकार ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए पासपोर्ट एक्ट में बदलाव करने जा रही है।

कमेटी ने सरकार को दिया सुझाव

वित्तीय मामलों को देखने वाली राजीव कुमार की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सरकार को सुझाव देते हुए कहा है कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों द्वारा किए गए आर्थिक अपराधों के बाद ऐसे और लोगों के देश छोड़ने में मुश्किल हो जाएगी।

पासपोर्ट एक्ट में होगा यह बड़ा बदलाव

कमेटी ने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10 में बदलाव करने के लिए कहा है। कमेटी ने अपनी सिफारिश देते हुए कहा कि विलफुल डिफॉल्टर्स के द्वारा कभी भी देश छोड़ने पर पाबंदी लगाने के लिए, 50 करोड़ तक का कर्ज बैंकों से लेने वालों पर रोक लगाई जा सकती है। पासपोर्ट एक्ट में सेक्शन 10 पासपोर्ट पर रोक लगाने या फिर उसको जब्त करने पर फैसला लेता है।

मार्च में सरकार ने लागू किया यह नियम

केंद्र सरकार ने मार्च में सभी बैंकों को आदेश दिया था कि 50 करोड़ से ज्यादा का लोन लेने वाले सभी कर्जधारकों के पासपोर्ट डिटेल्स को भी लें। किसी भी इतने बड़े कर्जधारक को देश से बाहर जाने के लिए सरकार से मंजूरी लेना भी आवश्यक होगा।

कमेटी में शामिल हैं यह लोग

जिस कमेटी ने यह सिफारिश की है उनमें आरबीआई, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ईडी और सीबीआई के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

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