छत्तीसगढ़

दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए उनके आवश्यकता अनुरूप बनेगा शौचालय नीति

रायपुर : राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकता के अनुसार शौचालय बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य स्वच्छ भारत मिशन के संचालक भोस्कर विलास संदीपन की अध्यक्षता में आज नया रायपुर के निमोरा स्थित राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान में कार्यशाला आयोजित की गई, जहां इस संदर्भ में विशेष प्रकार की टॉयलेट नीति बनाने पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श किया गया। इन वर्गों के लिए टॉयलेट नीति लागू हो जाने से उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

कार्यशाला में दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों की परेशानियों को समझते हुए इन वर्गों का टॅायलेट कैसा होना चाहिए। उसमें क्या-क्या सुविधाएं हो आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। कार्यशाला में बताया गया कि आगामी दो-तीन माह के भीतर टॉयलेट नीति तैयार कर ली जाएगी और इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। कार्यशाला में दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी सुविधाओं के संबंध में सुझाव दिया। कार्यशाला में यूनिसेफ सहित अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

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