बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक

कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरीः सूत्र

नई दिल्ली: बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. बताया जा रहा है कि कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. मोदी सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया.

जिन कानूनों को लेकर किसानों के बीच ही जंग छिड़ी हुई थी, एक साल से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान डटे थे, सड़के बंद थीं. अब उस विवादित चैप्टर को ही खत्म करने का फैसला ले लिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे देश के नाम संबोधन किया और आते ही अपनी सरकार का सबसे बड़ा फैसला सुना दिया. किसानों का जो वर्ग इन कानूनों का विरोध कर रहा था, वो झूम उठा. विपक्ष भी इसे अपनी जीत बताने लगा, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी इसे पीएम का ‘बड़प्पन’ बताने लगी.

अब आरोप-प्रत्यारोप का दौर अपनी जगह, रानजीति भी होती रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों मोदी सरकार की तपस्या कामयाब नहीं हुई. पीएम की माने तो वे और उनकी सरकार किसानों को ठीक तरीके से समझा नहीं पाए. लेकिन असल में प्रदर्शन कर रहे किसानों के पास कई कारण थे जिस वजह से वे इन कृषि कानूनों का पुरजोर रूप से विरोध कर रहे थे. अब जब ये कानून वापस लेने का फैसला हो ही गया है, तो अब इन कानूनों के उन पहलुओं पर भी नजर डाल ली जाए जिनको लेकर बवाल काटा जा रहा था.

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