Vacancies in Tribunals : ट्रिब्यूनल में खाली पदों को भरे जाने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि रिक्त पदों को भरने को लेकर केंद्र सरकार उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दे रही।
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साथ ही अर्ध न्यायिक निकायों के काम नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि फेमा (फारेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट) अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे ट्रिब्यूनल के काम नहीं करने से पीडि़त हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं।
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इससे हाई कोर्ट को ऐसे मामलों पर सुनवाई करनी पड़ रही है जिनसे से ट्रिब्यूनल को निपटना चाहिए था। एक मामले में केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने पीठ से आदेश नहीं पारित करने का आग्रह किया, क्योंकि इससे आम लोग प्रभावित होंगे। इस पर पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को आम आदमी की पीड़ा पर न्यायपालिका को सीख नहीं देना चाहिए, जब वह खुद ट्रिब्यूनलों को निष्कि्रय रखकर लोगों को न्याय पाने के मौके से वंचित रख रही है।
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वहीं समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर अपनी पूरी क्षमता हासिल करने जा रहा है। अगले हफ्ते की शुरुआत में इन नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी जो शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है।
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केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शनिवार को गौहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश जमशेद बी पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की घोषणा की। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने दो दिन पहले ही इन दोनों न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। सूत्रों का कहना है कि जस्टिस पारदीवाला दो साल से अधिक समय तक सीजेआइ के रूप में काम करेंगे।
