अरपा नदी की गंदगी रोकने सरकार की क्या योजना है..?

अरपा नदी में नाले का गंदा पानी छोड़ने व प्रदूषण रोकने के साथ ही अरपा नदी को संरक्षित करने की मांग को लेकर पत्र याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

ब्यूरो चीफ : विपुल मिश्रा
बिलासपुर : अरपा नदी में नाले का गंदा पानी छोड़ने व प्रदूषण रोकने के साथ ही अरपा नदी को संरक्षित करने की मांग को लेकर पत्र याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस प्रशांत मिश्रा एवं जस्टिस रजनी दुबे की युगलपीठ ने अरपा नदी को संरक्षित करने व नाले का पानी छोड़ने पर रोक लगाने संबंधी सरकार की कार्य योजना पर जवाब मांगा है। इस संबंध में राज्य शासन को पांच अप्रैल तक का समय दिया गया है।

अरविंद शुक्ला व तीन अन्य वकीलों ने हाई कोर्ट को पत्र लिखकर बताया है कि अरपा नदी के उद्गम स्थल में अतिक्रमण हटाने के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में बोरवेल खनन के कारण भू-जल स्तर में तेजी के साथ गिरावट आने लगी है। इसी तरह नदी में नालों के गंदे पानी छोड़ने के कारण जल के प्रदूषित होने का जिक्र करते हुए इस दिशा में शासन को दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है।

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