छत्तीसगढ़

झीरम कांड: 11 बार बढ़ा न्यायिक आयोग का कार्यकाल, 62 की गवाही, अब 7 को फैसले की उम्मीद

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बिलासपुर। झीरम मामले की जांच कर रहे जस्टिस प्रशांत मिश्रा के एकल सदस्यीय आयोग में सोमवार को सुनवाई होनी है। आयोग ने 4 अगस्त को कांग्रेस के आवेदन पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने हमला किया था, इसमें तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा सहित 29 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के 3 दिन बार हुआ आयोग का गठन।

अब तक 62 लोगों की गवाही

राज्य सरकार ने घटना के तीन दिन बाद 28 मई 2013 को घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। आयोग का अब तक 11 बार कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। पिछली बार 28 अगस्त 2018 को 6 माह की अवधि बढ़ाई गई थी,

इसके मुताबिक 27 फरवरी 2019 तक का कार्यकाल है। इस बीच 41 स्वतंत्र व्यक्तियों और 21 पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों की गवाही और प्रतिपरीक्षण हो चुका है।

2. कांग्रेस की तरफ से 25 जनवरी 2018 को आयोग में तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, तत्कालीन गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंहए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और राज्य के तत्कालीन गृहमंत्री ननकीराम कंवर को गवाह के रूप में शपथ पत्र के साथ प्रतिपरीक्षण के लिए बुलाने की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था।

3. कांग्रेस की तरफ से जस्टिस कृष्ण आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया गया था कि आयोग ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री को बयान के लिए बुलाया था।

आवेदन पर कांग्रेस और राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद आयोग ने 4 अगस्त 2018 को फैसला सुरक्षित रखा था।

4. आयोग में 62 लोगों की गवाही और प्रतिपरीक्षण हो चुके हैं, इसमें से 41 कांग्रेस से जुड़े व अन्य स्वतंत्र व्यक्ति हैं। वहीं 21 पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी व अन्य कर्मचारी शामिल हैं, इसमें पुलिस व सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी शामिल रहे हैं। फिलहाल न्यायिक आयोग का कार्यकाल 27 फरवरी 2019 तक है।

आयोग का कार्यकाल बार-बार बढ़ा</p>

5. 28 मई 2013 को हुआ था गठन

30 जुलाई 2013

20 फरवरी 2014

6 सितंबर 2014

25 फरवरी 2015

31 अगस्त 2015

23 फरवरी 2016

17 अगस्त 2016

6 फरवरी 2017

21 अगस्त 2017

12 फरवरी 2018

28 अगस्त 2018

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झीरम कांड: 11 बार बढ़ा न्यायिक आयोग का कार्यकाल, 62 की गवाही, अब 7 को फैसले की उम्मीद
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